bandhkam kamgar yojana इमारत आणि इतर बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्रातील लाखो कष्टकरी कामगारांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळाच्या माध्यमातून होणारी कामगारांची नवीन नोंदणी (New Registration) आणि वेळेवर होणारे नूतनीकरण (Renewal) आता पूर्णपणे निशुल्क करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे, कामगारांना नोंदणी किंवा रिन्यूअलसाठी यापुढे कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक बोजा कमी होईल.
GR (शासकीय आदेश) कधी झाला जारी? bandhkam kamgar yojana
या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेला शासन निर्णय (GR) १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी करण्यात आला आहे. या अधिकृत आदेशामुळे बांधकाम कामगारांना नोंदणी शुल्क भरण्याची आवश्यकता पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे.
या निर्णयाचे मुख्य कारण आणि टप्पे:
- जुने शुल्क माफ: यापूर्वी नोंदणीसाठी कामगारांना काही प्रमाणात शुल्क भरावे लागत होते. सुरुवातीला ₹२५ असलेले हे शुल्क नंतर नाममात्र ₹१ करण्यात आले होते. मात्र, आता शासनाने हा संपूर्ण शुल्क भरण्याचा नियम कायमस्वरूपी रद्द करून ही प्रक्रिया मोफत केली आहे.
- प्रस्तावाला मंजुरी: ६ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या एका बैठकीत बांधकाम कामगार नोंदणी शुल्क माफ करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव पारित करण्यात आला होता. या प्रस्तावास राज्य सरकारने आता अंतिम मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे कामगारांना मोठा फायदा होणार आहे.
मोफत नोंदणीचा कायदेशीर आधार
शासनाने हा निर्णय केवळ आर्थिक दिलासा म्हणून नव्हे, तर कायदेशीर तरतुदीनुसार घेतला आहे. इमारत व इतर बांधकाम कामगार अधिनियम १९९६ च्या कलम १२(३) आणि कलम ६२(जी) मध्ये नमूद असलेल्या अधिकारांचा वापर करून, नोंदणी किंवा नूतनीकरणासाठी आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क पूर्णपणे निशुल्क करण्याची मान्यता या जीआरद्वारे देण्यात आली आहे.
यामुळे काय लाभ मिळणार?
- पैशांची बचत: नवीन नोंदणी तसेच नूतनीकरणासाठी लागणारे कोणतेही चलन (शुल्क) आता कामगारांना भरावे लागणार नाही.
- योजनांचा लाभ: शुल्क माफ झाल्यामुळे, अनेक कामगार आता महामंडळाच्या विविध २९ कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने नोंदणी करू शकतील. या योजनांमुळे त्यांना शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक मदत मिळते.
हा निर्णय बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना केवळ आर्थिक दिलासा देणारा नाही, तर त्यांना सन्मानाने आणि सहजपणे सामाजिक सुरक्षा योजनेत सामील होण्याची संधी देणारा आहे. राज्य शासनाचा हा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि स्वागतार्ह निर्णय आहे.
