farmer loan waiver २०१७ मध्ये लागू झालेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’अंतर्गत पात्र असूनही कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असल्या तरी, अजूनही हजारो पात्र शेतकरी शासकीय निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हालचालींना वेग farmer loan waiver
२०१७ च्या कर्जमाफी योजनेत पात्र असतानाही लाभ न मिळाल्याने राज्यातील सुमारे ५० शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे नागपूर खंडपीठात शासनाविरोधात याचिका दाखल केली होती.
- न्यायालयीन निर्णय: या प्रकरणाचा निकाल २ मे २०२४ रोजी लागला. न्यायालयाने जिल्हा प्रशासन आणि सहकार विभागाला या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर त्वरीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
- प्रशासकीय कार्यवाही: न्यायालयाच्या निर्देशानंतर जिल्हा प्रशासनाने याचिकाकर्ते शेतकरी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चर्चा केली. त्यानुसार, पात्र ठरलेल्या परंतु कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी पुणे सहकार आयुक्तांकडे पाठवण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर हे प्रकरण थंडबस्त्यात गेले होते.
हमीपत्र आवश्यक
अलीकडे प्रशासकीय हालचाली पुन्हा सुरू झाल्यानंतर, याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांकडून आता एक महत्त्वाचे हमीपत्र (Affidavit) भरून घेतले जात आहे. यामध्ये शेतकरी असे वचन देत आहेत की:
“मी आयकरदाता (Income Tax Payer) नाही, आणि तपासणीमध्ये जर मी आयकरदाता आढळलो, तर कर्जमाफी मिळालेली संपूर्ण रक्कम शासनाला परत करण्याची माझी तयारी आहे.”
पात्र ठरलेले याचिकाकर्ते:
या हमीपत्राच्या छाननी प्रक्रियेत यवतमाळ जिल्ह्यातील संदीप उमाकांत दरणे, त्यांच्या मातोश्री नलिनी उमाकांत दरणे यांच्यासह एकूण आठ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. याशिवाय, अकोला आणि अहिल्यानगर (जुने अहमदनगर) येथील शेतकऱ्यांचाही यात समावेश आहे.
६० हजार पात्र शेतकऱ्यांचा प्रश्न अनुत्तरित
न्यायालयात गेलेल्या काही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत असला तरी, या योजनेत २०१७ मध्ये पात्र ठरलेल्या पण महाआयटी (MahaIT) कडून ‘डाटा’ उपलब्ध न झाल्यामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या इतर ६० हजार शेतकऱ्यांचे काय होणार? हा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
या ६० हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या विषयावर अद्यापही कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही, ज्यामुळे त्यांचा थकीत कर्जाचा प्रश्न बिकट झाला आहे.
शेतकऱ्यांचे तीव्र दुःख आणि प्रश्न
२०१७ मध्ये पात्र ठरूनही कर्जमाफी न मिळाल्याच्या या चुकीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
- कर्जाचे दुष्टचक्र: जुने कर्ज थकीत असल्याने त्यावर व्याज सुरू आहे आणि त्यांना नवीन पीक कर्जही मिळत नाही.
- राजकीय हक्क वंचित: कर्ज थकीत असल्यामुळे त्यांना बँकेच्या निवडणुकीत उभे राहता येत नाही.
- न्याय आणि दोष: शेतकरी अत्यंत संतप्त होऊन विचारत आहेत की, “आम्ही कर्जमाफीला पात्र असतानाही शासकीय प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे आम्हाला नवीन कर्ज मिळू शकत नाही, जुने कर्ज थकीत राहते आणि आम्ही निवडणुकीतही उभे राहू शकत नाही. यात आमची काय चूक?“
या सर्व परिस्थितीमुळे, शासनाने तातडीने केवळ याचिकाकर्त्यांनाच नव्हे, तर ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’तील उर्वरित ६० हजार पात्र शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावून त्यांना त्वरित कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
